भाईदूज पर लाड़ली बहनों को मिला 1,831 करोड़ रुपये का उपहार, 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंची 42वीं किस्त : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए भाईदूज का पर्व आर्थिक सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर 2026 को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। प्रत्येक पात्र महिला को 1,500 रुपये की मासिक सहायता मिली। मुख्यमंत्री ने इसे बहनों के लिए भाईदूज का उपहार बताया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों में सहयोग प्रदान कर रही है।

योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। प्रारंभ में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 1,250 रुपये और नवंबर 2025 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। नवंबर 2026 की 42वीं किस्त के बाद योजना के तहत अब तक वितरित कुल सहायता राशि लगभग 69,050 करोड़ रुपये हो गई है।

स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये का ऋण
पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का भी अंतरण किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है।

शिवपुरी को 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

लाड़ली बहना योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश में महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी है। भाईदूज के अवसर पर जारी हुई 42वीं किस्त से प्रदेश की 1.24 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिला।

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