सात साल की अवैध कैद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 30 लाख रुपये

न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर चूक का मामला: रिहाई के आदेश के बावजूद जेल में बिताने पड़े सात साल, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुआवजे का किया फैसला

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से न्याय व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। एक आदिवासी व्यक्ति को अदालत से बरी किए जाने के बावजूद सात साल तक जेल में रहना पड़ा। मामले की जानकारी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यह मामला न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

2018 में हाईकोर्ट ने किया था बरी, 2025 में मिली रिहाई
जानकारी के मुताबिक, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हांडीटोला गांव निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर उन्हें बरी कर दिया था।

इसके बावजूद हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी। नतीजतन देवीलाल जेल में ही बंद रहे। करीब सात साल बाद 15 मई 2025 को बंदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान रिहाई का आदेश सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। इस तरह उन्होंने बरी होने के बाद भी सात साल, तीन महीने और 29 दिन जेल में बिताए।

सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख का मुआवजा बढ़ाकर किया 30 लाख
रिहाई के बाद देवीलाल ने अपनी अवैध हिरासत के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। शीर्ष अदालत ने इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की गंभीर विफलता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना।

चार सप्ताह में भुगतान के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 25 लाख रुपये ब्याज वाली सावधि जमा (एफडी) में रखे जाएंगे। एफडी से मिलने वाला मासिक ब्याज उनके खाते में जमा होगा।

देशभर के हाईकोर्ट को भी दिए निर्देश
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को जेल प्रशासन, पुलिस, न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत से बरी होने या सजा पूरी होने के बाद अनावश्यक रूप से जेल में न रहना पड़े।

देवीलाल गोंड का यह मामला न्यायिक आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत को सामने लाता है। अदालत से निर्दोष साबित होने के बाद भी किसी व्यक्ति को वर्षों तक स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़े, ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकना न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है।

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