पीएम मोदी ने जनोपयोगी बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई, गिनाई बजट की तमाम खूबियां

साल 2022-23 के बजट पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे जनोन्मुख और विकासोन्मुख बजट करार दिया। इस बजट पर पीएम मोदी की कितनी नजर थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में कोई नये टैक्स नहीं लगाये जाने के पीछे पीएम मोदी को मुख्य वडह बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे। इसलिए हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। पीएम मोदी कल यानी बुधवार को वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में बजट पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे और और बजट से संबंधित दूसरी बातें जनता से साझा करेंगे

बजट पर पीएम मोदी की अहम बातें

    • मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस People Friendly और Progressive बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
    • ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य लोगों के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा।
    • इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है।
    • डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% घरेलू इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा।
    • ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे Green Jobs का भी क्षेत्र और खुलेगा।
    • इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
    • इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर दिया गया है।
    • हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी।
    • भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
    • उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा के किनारे नैचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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