रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और व्यवस्थित खरीदी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। धान खरीदी का प्रदेशव्यापी महाअभियान 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होगा।
इस वर्ष प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। खरीदी प्रक्रिया के लिए प्रदेशभर में 3,100 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इसमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और केंद्रों पर भीड़ का दबाव कम होगा।
बारदाना, तौल और भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित
उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था, भंडारण, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों को खरीदी केंद्रों की नियमित निगरानी करने तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
धान खरीदी में तकनीक का उपयोग करते हुए डिजिटल फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टैक और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी गई है, जिससे घर बैठे टोकन प्राप्त किया जा सकता है।
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को अपनी मेहनत की उपज का उचित मूल्य मिले और धान विक्रय से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया सुगम एवं पारदर्शी रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।
