भारत-अमेरिका के बीच 240 अरब डॉलर का व्यापार, तकनीक से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक सहयोग बढ़ाने पर जोर

23वें इंडो-यूएस इकोनॉमिक समिट में द्विपक्षीय कारोबार और निवेश के नए अवसरों पर मंथन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को बताया आर्थिक साझेदारी का मजबूत आधार

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर तलाशने के उद्देश्य से 23वें इंडो-यूएस इकोनॉमिक समिट 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में फार्मा, रक्षा उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, एमएसएमई और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के साझा लोकतांत्रिक मूल्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के विस्तार की मजबूत नींव हैं। उन्होंने उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाने को भी जरूरी बताया।

भारत-अमेरिका के बीच 240 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार

भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों की मजबूती का अंदाजा दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार से लगाया जा सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 239.6 अरब डॉलर रहा। इसमें वस्तुओं का व्यापार करीब 149.1 अरब डॉलर और सेवाओं का व्यापार लगभग 90.4 अरब डॉलर था। भारत से अमेरिका को वस्तुओं का निर्यात 103.8 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 47.6 अरब डॉलर रहा। वहीं अमेरिका से भारत को वस्तुओं का निर्यात 45.4 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 42.9 अरब डॉलर रहा। ये आंकड़े दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। 

LOK SABHA SPEAKER ADDRESSES THE 23RD INDO-US ECONOMIC SUMMIT 2026
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित किया (फोटो- लोकसभा सचिवालय)

लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थिर नीतियां निवेश का आधार

समिट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत और अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं को आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण आधार बताया। उनके अनुसार, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष समानता निवेशकों का विश्वास बढ़ाती हैं। स्थिर नीतिगत माहौल, पूर्वानुमान योग्य कर व्यवस्था और उद्योग जगत के साथ सरकार का नियमित संवाद आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1968 से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में जुटे इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के योगदान का भी उल्लेख किया गया।

फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी में संयुक्त अनुसंधान

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की वैश्विक पहचान और दवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय दवाओं की विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में अच्छी पहुंच है। इस क्षेत्र में दवा कंपनियों और विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त अनुसंधान से नई स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान तलाशने की संभावनाएं हैं। एआई और मेडिकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दवा अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों के विकास को भी गति मिल सकती है। सम्मेलन में इस क्षेत्र में उद्योग और अकादमिक संस्थानों की साझेदारी पर जोर दिया गया।

रक्षा उत्पादन और तकनीक में साझेदारी के अवसर

रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती विनिर्माण और निर्यात क्षमता भी भारत-अमेरिका सहयोग का अहम क्षेत्र है। देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों से तकनीकी साझेदारी, अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन के अवसर बढ़े हैं। सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया।

LOK SABHA SPEAKER ADDRESSES THE 23RD INDO-US ECONOMIC SUMMIT 2026
भारत की युवा प्रतिभा, स्टार्टअप और एमएसएमई निवेश तथा साझेदारी के अपार अवसर प्रदान करते हैं: लोक सभा अध्यक्ष (फोटो- लोकसभा सचिवालय)

स्टार्टअप और एमएसएमई में निवेश की अपार संभावनाएं

भारत का युवा मानव संसाधन और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिकी निवेशकों के लिए नए अवसर उपलब्ध करा रहा है। भारतीय स्टार्टअप कई वैश्विक समस्याओं के समाधान विकसित कर रहे हैं। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं। सम्मेलन में दोनों देशों की कंपनियों को अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों का साझा इस्तेमाल कर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया गया।

उद्योग-अकादमिक साझेदारी से बढ़ेगा नवाचार

अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उद्योगों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी बताया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कंपनियों से विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उद्योगों का शोध एवं विकास में निवेश नई तकनीकों के विकास और उभरते क्षेत्रों में भारत की क्षमता बढ़ाने में मददगार होगा।

स्वच्छ ऊर्जा और डेटा सेंटर पर भी चर्चा

औद्योगिक विस्तार, डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या और तकनीकी निवेश के कारण ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग की जरूरत बढ़ गई है। सम्मेलन में उद्योगों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच साझेदारी के जरिए ऊर्जा प्रौद्योगिकी में नवाचार और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

वैश्विक चुनौतियों के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता, शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास के महत्व को भी रेखांकित किया गया। भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय सहयोग को साझा समृद्धि और मानव कल्याण का माध्यम बनाने पर जोर रहा। समिट में व्यापार, उद्योग, तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में नए सहयोग के रास्ते तलाशने के साथ समावेशी आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की बात सामने आई।

नेशनल ब्यूरो/दैनिक दोपहर मेट्रो/नई दिल्ली.

Nimish Kumar, National Bureau, New Delhi
Nimish Kumar, National Bureau, New Delhi
निमिष कुमार वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, मीडिया विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के जानकार हैं। उन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ आर्थिक, वित्तीय, अंतरराष्ट्रीय मामलों, कूटनीति और संसदीय रिपोर्टिंग का 25 साल का अनुभव है। उन्होंने संसद, भारत सरकार, आकाशवाणी और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ पत्रकारिता, शोध और संचार के क्षेत्र में कार्य किया है। वे पत्रकारिता प्रशिक्षण और मीडिया शिक्षा से भी जुड़े रहे हैं तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा एवं US, UK सहित दुनिया के कई देशों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनकी विशेषज्ञता संसदीय लोकतंत्र, सार्वजनिक नीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों में है।

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