भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह ढाई लाख करोड़ों रुपए से अधिक का होगा। पहली बार सरकार चाइल्ड बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें किसान श्रमिक रोजगार और अधोसंरचना विकास पर सर्वाधिक जोर रहेगा। बैठक में बजट प्रस्ताव को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिया। कोरोना संक्रमित होने की वजह से मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर लंबा होगा। अमरकंटक के कबीर चबूतरा से प्रारंभ होकर झाबुआ में मध्य प्रदेश- गुजरात की सीमा तक रहेगा। एक्सप्रेस-वे को भारत माला परियोजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए उद्योग विभाग कार्य योजना तैयार करेगा।
एक्सप्रेस वे से प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए फीडर रूट्स के निर्माण को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। बैठक में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्व से निर्मित 17 मार्गों पर टोल टैक्स लगाने की स्वीकृति दी गई। इनमें यात्री वाहन बस, कार और जीप को टोल टैक्स से छूट रहेगी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी बोर्ड किए जाने का निर्णय भी लिया गया। बोर्ड अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आएगा। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 का भी अनुमोदन किया गया।
महंगाई भत्ते और राहत का अनुसमर्थन
बैठक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते एवं राहत में एक अक्टूबर 2021 से की गई आठ प्रतिशत वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर को 17 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया गया है कि महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया जाए ताकि पेंशनर को भी कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत मिल सके। महंगाई भत्ता और राहत वृद्धि में वृद्धि से प्रदेश सरकार पर तेरह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
घुड़सवार फराज खान को एग्जाम की तैयारी के लिए भेजा जाएगा जर्मनी
घुड़सवार फराज खान को 19वें एशियन गेम्स 2022 की तैयारी करने के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी में प्रशिक्षण पर जो राशि खर्च होगी, उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
– खरगोन के बड़वाह में नवीन आईटीआई की स्थापना के लिए 30 पदों के सृजन की अनुमति दी गई।
– पालिटेक्निक अनूपपुर में सिविल संकाय प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए 12 पदों के सृजन की अनुमति दी गई।
– राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर अशासकीय व्यक्ति को मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई।
– इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में दो नए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 24 शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए।
