ग्वालियर । केंद्रीय मंत्री ज्याेतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में कलेक्ट्रेट सभागार में शहर विकास कार्याें की समीक्षा की। इस दाैरान सिंधिया ने शहर के संपूर्ण सड़क नेटवर्क की समीक्षा करते हुए कहा कि शहर में हर सड़क मार्ग की ग्रेडिंग की जाए। साथ ही सड़कों के निर्माण व रख-रखाव का पुख्ता प्लान तैयार करें, जिससे शहर में नई सड़कें बन सकें और पुरानी सड़कों की नियमित रूप से मरम्मत होती रहे।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि निर्माणाधीन सड़कों के पूर्ण होने की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करें। इसी तरह सड़कों की मरम्मत भी समयबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाए। इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ग्वालियर शहर की सभी सड़कों की स्ट्रीट लाईट हर हाल में 15 मई तक दुरूस्त करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी द्वारा ग्वालियर शहर के अंतर्गत 25 सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 86 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इनकी टेंडर प्रक्रिया प्रचलन में है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा शहर की अन्य सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार से धनराशि प्राप्त करने के लिए भोपाल स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। शहर की कुल 124 किलोमीटर लंबाई की 84 सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए लगभग 171 करोड़ रूपये की कार्ययोजना बनाई गई है। बैठक में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी, बीज एवं फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, जिला पंचायत प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष मनीषा यादव, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, रामबरन सिंह गुर्जर, देवेन्द्र सिंह तोमर, परिवहन आयुक्त मुकेश जैन, संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल, स्मार्ट सिटी सीईओ जयति सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाए शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टमः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हर बाजार व सड़कों का हर पहलू से अध्ययन कर वैज्ञानिक तरीके से ग्वालियर शहर का यातायात प्लान (पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम) तैयार करने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि हर वार्ड व बाजार की मांग के अनुसार यह तय करें कि किस मार्ग पर टैंपाे, आटो व ई-रिक्शा चलेंगे और किस मार्ग पर सिटी बस संचालित हाेगी। उन्होंने कहा टैंपाे व आटो रिक्शा को छोटे मार्ग और बसों के लिए लंबे रूट निर्धारित करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आटो व टैंपाे के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव न पड़े। केंद्रीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि महानगरों की तर्ज पर सड़क मार्ग व बाजारों के हिसाब से आटो, टैंपाे व सिटी बसों का रंग (कलर कोडिंग) भी निर्धारित करें, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन निर्धारित रूट पर ही चलें। सिंधिया ने कहा कि परिवहन आयुक्त, जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस आपसी समन्वय बनाकर एक माह के अंदर शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन का प्लान तैयार करें।
