बजा चुनावी बिगुल, मध्‍य प्रदेश में मतपत्रों से तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

भोपाल । सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाने के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम, जनपद और जिला) और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम) के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। इस बार पंचायत चुनाव मतपत्र से तीन चरणों में कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से दो चरणों में होंगे। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने हैं, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से रहे।

ये निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को कलेक्टरों को वीडियो कांफ्रेंस से हुई बैठक में दिए। उन्होंने कलेक्टरों से पूछा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा या नहीं? इसके अनुरूप ही व्यवस्था रखें। जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग ने चुनाव की मैदानी स्तर पर तैयारियों को लेकर कलेक्टरों के साथ पहली बैठक की। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ कर दिया कि कोई संशय न रखें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश स्पष्ट हैं और हमें उसका पालन करना है। पिछली बार जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव ईवीएम से करवाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव मतपत्र से कराए जाएंगे।

हालांकि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में बदला जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कलेक्टरों से यह भी कहा

• • दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि कोई परेशानी न हो।

• • मतदान केंद्रों का सत्यापन कराएं
  • संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की समीक्षा कर जानकारी आयोग को दें

• • इस बार पार्षदों को भी निर्वाचन व्यय लेखा देना है, इसके लिए तैयारी कर लें

• • आरक्षित ईवीएम को सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएं

• • मतपत्र मुद्रण की तैयारी अभी से करके रख लें और मतपेटियों की जांच करवा लें

• • रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करें
  • जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन करें

पुलिस महानिदेशक के साथ की बैठक

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ भी बैठक की। इस दौरान कानून व्यवस्था और चुनाव के लिए बल की उपलब्धता पर चर्चा की गई। आयोग की ओर से बताया गया कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, इसलिए पुलिस बल भी अधिक लगेगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि कोई समस्या न आए। बैठक में अपर मुख्य सचिव (गृह) डा. राजेश राजौरा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार भी मौजूद थे।