मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम (FRA) एवं पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में दोनों कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन, अधिकारों के संरक्षण और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों को उनके वैधानिक अधिकार समय पर मिलना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के त्वरित निपटारे, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को नियमित समीक्षा और निगरानी के माध्यम से कार्यों में गति लाने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान टास्क फोर्स के सदस्यों ने कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास, आजीविका सशक्तिकरण और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा FRA और PESA के प्रभावी क्रियान्वयन से इन उद्देश्यों को नई गति मिलेगी।
